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खुशखबरी : योगी सरकार देने वाली है इन लोगों को 20 हजार रूपये और…

खुशखबरी : योगी सरकार देने वाली है इन लोगों को 20 हजार रूपये और… August 8, 2017

यूपी में योगी सरकार इस समय जलवे दिखा रही है  और नये-नये कानून लाकर प्रदेश में सुधार कर रही है. इस बीच योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है कि अब वो कुछ ख़ास लोगों को 20 हजार रूपये के साथ-साथ एक स्मार्टफ़ोन भी देगी. दरअसल यह योजना गरीब लड़कियों के लिए हैं जिनकी शादी होने वाली है. आपको बता दें इस योजना के तहत पहले 20 हजार रूपये दिए जाते थे लेकिन अब 20 हजार रूपये के साथ एक स्मार्टफ़ोन भी दिया जाएगा.

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सरकार के इस फैसले के तहत ये भी कहा जा रहा है कि अब ऐसी सामूहिक शादियों में उस झग के विधायक को भी बुलाया जाएगा.  ख़ास बात ये भी है कि अब 20 हजार के साथ-साथ 10 हजार के कपड़े और आदि समान भी दिए जाएंगे. कुल मिलाकर 35 हजार रूपये सरकार अब एक लड़की पर खर्च करेगी. साथ में 5000 रूपये नकदी टेंट आदि के खर्चे के लिए दिए जाएंगे.

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टाइटल पढ़कर यकीनन आपको विश्वास नहीं हुआ होगा लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात सही है. अबतक मिली खबर के अनुसार अगर सरकार का ये एक कदम सफल रहा तो हर साल 18 करोड़ लोगों के बैंक खातों में करीब 9 हज़ार रुपये आयेंगे और वो भी बिना कुछ किये. बता दें कि सरकार का ये फैसला देश की जनता को फ़ूड सब्सिडी के रूप में दिए जाने का फैसला किया गया है. इस कदम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये आमने आ रही है कि इस योजना का ट्रायल भी जनता के बीच शुरू कर दिया गया है.

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कैसे पूरी की जाएगी ये योजना?

इस योजना के बारे में अबतक जितनी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार देश की जनता को खाने पर सब्सिडी देने जा रही है. आंकड़े बताते हैं कि अभी देश में 5 लाख 27 हजार सरकारी राशन की जिन दुकानों से एक से लेकर तीन रुपए प्रति किलो तक गेंहू या चावल लेकर आते हैं उसकी अगर अनुमानित लागत पर गौर किया जाये तो वो सरकार को 25 से लेकर 30 रुपए प्रति किलो तक पड़ता है. यानी कि सरकार को हर किलो पर 20 से 25 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ता है.

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गौर किया जाये तो सरकार की मौजूदा सावर्जनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में इतनी कमियां हैं जिसके चलते कई ऐसे लोग हैं जो सरकार की इस सब्सिडी का गलत फायदा उठा लेते हैं जो की हर मायने में गलत हैं, और शायद इसी खामी को दूर करने के लिए अब सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला किया है. इस फैसले के तहत अब सरकार बीपीएल और एपीएल परिवारों को हर महीने सब्सिडी वाले राशन की बजाए सब्सिडी की रकम केश में देने का फैसला किया है.

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जान लीजिये कैसे आयेंगे आपके खाते में पैसे

एक अनुमान की माने तो देश में एपीएल और बीपीएल केटेगरी के राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या 18 करोड़ के पार है. इसमें सरकार के आंकड़े के मुताबिक देखा जाये तो सब्सिडी वाले अनाज का फायदा करीब 81 करोड़ लोगों को मिलता है. यानी की इस पर हर साल सरकार का 1.40 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है.

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इस बात से ये साफ़ होता है कि सरकार हर महीने लगभग 11 हज़ार 666 करोड़ रुपए का खर्च फूड सब्सिडी की रूप में देती है. ऐसे में अगर इस रकम को एक परिवार में पांच सदस्य मानकर बांटने का फैसला लिया जाए तो इस आंकड़े के हिसाब से हर परिवार को महीने में करीब  750 रुपए तक कि सब्सिडी मिल सकती है. हालाँकि ये रकम देश के हर राज्य में अलग-अलग भी हो सकती है. यानी की मतलब साफ़ है कि  इस हिसाब से अब सरकार देश के 18 करोड़ लोगों को हर साल 8 हज़ार से लेकर 9 हजार रुपए तक की नकद राशि अनाज खरीदने के लिए उनके खातों में देने वाली है.

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जान लीजिये कैसे सुनिश्चित किया जायेगा अनाज पर खर्च?

बात अगर फ़ूड सब्सिडी की करें तो इस फैसले को देखकर साफ़ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें सरकार का इरादा फूड सब्सिडी को एलपीएजी सब्सिडी जैसी व्यवस्था कायम करके सीधा नकद सब्सिडी आम लोगों तक पहुंचाने का है. बताते चले अगर ऐसा होता है तो इस कदम के तहत देश में 5 लाख 27 हजार राशन डिपो हैं जिसमें से 2 लाख 20 हजार डिपो को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल से जोड़ा जा चुका है.

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साथ ही रांची में नई व्यवस्था का पाइलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाने का फैसला लिया गया है.  इस फैसले के तहत सरकार खाताधारकों को कैश सब्सिडी देगी और खाता धारक उस पैसे से इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल वाले राशन डिपो से अनाज खरीदे सकेंगें.  इससे राशन डिपो होल्डर के पास हर महीने खरीदे जाने वाले अनाज और खाताधारकों की संख्या के साथ साथ सब्सिडी के रूप में दी गई रकम का खर्च अनाज पर होना सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही इस प्लान के मुताबिक अगर कोई राशान कार्डधारक अगर किसी महीने में अनाज नहीं खरीदता है तोअगले महीने उसकी नकद सब्सिडी रोकने का प्रावधान भी रखा जा रहा है.